कंसोर्शियम को लेकर अनिश्चितता और वैल्युएशन समेत प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) के निजीकरण में देरी हो सकती है.
इस नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार बीपीएसएल के निजीकरण के बाद भी रसोई गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी का ट्रांसफर करना जारी रख पाएगी.
Disinvestment Target: BPCL के निजीकरण से 75,000-80,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं. LIC के IPOसे ही एक लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है